خضعت للإقامة الجبرية بأمر من المحافظ جراء شجار تورطت فيه. ثم نقلت أمي إلى المستشفى فتأخرت عشر دقائق على مخفر شرطة الأشرفية. قاموا بتوقيفي واحتجزوني ثم أرسلوني إلى المحافظ اليوم التالي. وفي محافظة عمان كانت الزنازين بالطابق العلوي؛ في الطابق الأخير. اتصلت بأسرتي فحضروا. أرسل المسؤولون بورقة إلى المحافظ في الطابق السفلي وتحدثت أسرتي إليه لثوانٍ معدودة، ثم أنزلوني إليه لأقابله، لكنني لم أتكلم. لم يذكر سبباً لتوقيفي. وعرضت أمي بصفتها كفيلتي، لكنه رفضها. وحدد المحافظ مبلغاً من المال على سبيل الكفالة وأمر باحتجازي.
أمضيت شهراً في سجن الجويدة، ومن هناك أرسلت بالفاكسات إلى المحافظ يومياً. ولهذا السبب نقلوني إلى سجن سواقة. وقدمت 25 طلباً بإخلاء سبيلي بكفيل، زوجتي وأمي وأبي وأشقائي. فإذا لم يكن لدى المرء [أصول]، فيجب أن يعثر على شخص لديه أرض ويدفع له رسوم تُقدم على سبيل الكفالة، ثم يدفع للمحافظة رسوماً. ليس لدينا نقود كافية لكل هذا. أسرتي أرادت أن تعرض قطعة أرض على سبيل الكفالة، وقيمتها 10000 دينار [نحو 14000 دولار أميركي]، ودفعت للمحافظة رسوماً بمقدار نحو 0.8 في المائة، لكنني ما زلت هنا. وقد كتبت التماسات كثيرة بالعفو
وائل أحمد، 23 عاماً، كان أمضى بالفعل 70 يوماً رهن الاحتجاز الإداري حين تحدث إلى هيومن رايتس ووتش في سجن سواقة. وتشمل تجربته هذه العديد من الإساءات التي تلحق بمن يتعرضون لسياسات الاحتجاز الإداري الأردنية.
فالاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الإداري يقوض بالأساس من سيادة القانون في الأردن. ويسيئ مسؤولو وزارة الداخلية استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الإداري لكي يقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف. وهؤلاء المسؤولون في بعض الأحيان احتجزوا أشخاصاً رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم. وفي أحيان أخرى، سجنوا أشخاصاً لا يخدم احتجازهم إدارياً أيا من الأهداف المعلنة في قانون منع الجرائم، الذي يخول القيام بهذه الممارسة. وفي كل الحالات تقريباً، فإن المحافظين والمتصرفين، الذين يخولهم القانون الأمر بالاحتجاز الإداري، قاموا بانتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة لمن تم احتجازهم من أشخاص.
وأكثر من شخص من كل خمسة أشخاص في السجون الأردنية يخضع للاحتجاز الإداري. وفي عام ٢٠١٧ أمر مسؤولون تنفيذيون بالحبس الإداري لـ 11870 حالة، حسب ما ورد في تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقانون منع الجرائم لسنة 1954 يسمح للمحافظين بالمبادرة بإجراءات بحق الأشخاص الذين "على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه"، ومن "اعتاد" اللصوصية أو إيواء اللصوص أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة، أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة "خطراً على الناس". ويتبين من أحكام للمحاكم ومقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش أن المحافظين يلجأون في أغلب الأحيان إلى التذرع بهذه الفقرة الأخيرة من القانون.
وممن تم احتجازهم خارج مجال قانون منع الجرائم نساء ورجال في الحبس "الوقائي"، وأجانب. ويستعين المحافظون بقانون منع الجرائم – رغم أنه لا يغطي بشكل صريح مثل هذه المواقف أعلاه – في وضع النساء رهن الحبس "الوقائي" لأن أفراد من أسرهن، عادة رجال، قد هددوا حياة المرأة لوقوعها في سقطة أخلاقية متصورة. كما تقوم السلطات أحياناً بحبس الرجال إدارياً لأجل غير مسمى، والسبب حسب الزعم هو حمايتهم، إذا كانوا يواجهون خطر الثأر القبلي. وفي كلتا الحالتين يقلب المحافظون مبادئ العدالة رأساً على عقب، لقيامهم بمعاقبة الضحايا بدلاً من مقاضاة من صدرت عنهم التهديدات. وكثيراً ما تحتجز السلطات الأجانب إدارياً حين تعوزهم وثائق الهوية أو الإقامة المطلوبة مع عدم إمكان ترحيلهم فوراً. ويظل الأجانب والنساء والرجال رهن الحبس الوقائي رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى، ولا تُتاح لهم سبل فعالة للطعن في احتجازهم.
كما استخدم المسؤولون القانون المذكور لسجن الخصوم الشخصيين لهم، وفي احتجاز الأشخاص من أجل الضغط لتسليم شخص مطلوب للعدالة، وفي احتجاز الأشخاص لمجرد خروجهم على الأعراف المحلية، مثل تواجد النساء وحدهن في مكان عام ليلاً أو في رفقة رجال من غير أقاربهن، وكذلك باعة الشوارع والمتسولين، والرجال المشتبه في أنهم مخمورون أو سبقت إدانتهم بجرائم.